सार्वजनिक दह गुपचुप नम्बरी गरेको स्थानियको आरोप, पर्यटकीय सम्भावना अन्योलमा

१६ गते जेठ लहान। सप्तरी जिल्लाको सुरूंगा नगरपालिका–११, रामपुर स्थित ऐतिहासिक सार्वजानिक दह (जलाशय) हाल सार्वजानिकबाट नम्बरी जमिनमा रूपान्तरण गरिएको रहस्य खुलेसँगै विवादको केन्द्रमा परेको छ।
करिब ५.५ बीघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो दहलाई स्थानीयबासीले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु पर्ने माग विगत दशकौँ देखि गरिरहेका थिए। तर, मालपोतमा झुक्याएर सोही दहको २ बीघा ९ कठा १४.५ धुर जमिन एक व्यक्तिको नाममा पास गराइएको पत्ता लागे पछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।
स्थानीय अगुवा तथा बुद्धिजिवि महेन्द्र प्रसाद चौधरी, मसिलाल चौधरी, सूरत लाल चौधरी, सत्य नारायण चौधरी, राम देव चौधरी, जय नारायण सदाय र जीतेन्द्र प्रसाद चौधरी सहितका सर्वसाधारणले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिँदै भने, “हामी साना किसान हौं। हाम्रो सामूहिक सम्पत्ति माथि एकजना शक्तिशाली व्यक्तिले नक्कली कागजात तयार गरेर कब्जा गर्न खोजेका छन्।”
स्थानीयको भनाइ अनुसार सो दहमा पहिले देखि नै सधैं पानी जमिरहने नदी प्रवाह जस्तो अवस्था रहँदै आएको थियो। वर्खायाममा भरिने र हिउँदमा पनि केही मात्रामा पानी रहने उक्त जलाशय माछा मार्ने, नुहाउने र सिँचाइको स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। त्यसैले त्यो भूभागलाई सार्वजानिक सम्पत्ति मान्दै गाउँलेहरूले उपयोग गर्दै आएका थिए।

तर, २०६६ सालमा कृष्णदेव यादव नाम गरेका व्यक्तिले मालपोत कार्यालयमा झुक्याएर सो दह क्षेत्रको ठुलो भाग आफ्नो नाममा पास गराएका थिए। प्रारम्भमा स्थानीयहरूले उक्त कार्यको प्रतिवाद गर्दै मालपोत कार्यालयमै उजुरी दिए। तर, प्रक्रिया अनुसार अघि बढाइएको मुद्दा स्थानीय स्तरमा हारेका थिए। त्यसपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। जिल्ला अदालतले स्थानीयको पक्षमा फैसला गर्‍यो। पुनरावेदन अदालतले पनि यही फैसला सदर गर्‍यो। यतिबेला भने सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
स्थानीय अगुवा महेन्द्र चौधरीले भने, “हामीसँग प्रमाण छ — त्यो जमिनमा पानी जम्ने प्राकृतिक ताल हो। त्यहाँ खेतीपाती गर्न सकिने अवस्था थिएन, त्यसैले कसरी त्यो निजी नम्बरीमा पास भयो भन्ने कुरा स्वयं सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ।” उनका अनुसार, यसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निजी नाममा पार्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै खतरनाक छ, र यसले राज्यका सम्पत्तिहरू माथिको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँछ।
साथै उनले आशंका व्यक्त गरे कि मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीसँग मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाइ प्रक्रिया मिलाइएको हुनसक्छ। “नत्र ५० वर्षदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग भइरहेको दह एकैचोटि कसरी नम्बरी हुन सक्थ्यो ” उनले प्रश्न गरे।

दहको इतिहास हेर्ने हो भने, त्यस क्षेत्रमा अहिलेको भन्दा अझ धेरै पानी रहने गरेको पुराना पुस्ताले बताउँदै आएका छन्। सुक्खा र बाढी दुवै बेला गाउँलेहरूले जलाशयलाई सिँचाइ र दैनिक उपयोगका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर हाल आएर सो जमिनको सीमाना नक्शा फेरेर, भू उपयोगको चरित्र परिवर्तन गरी निजी स्वामित्वमा लैजाने प्रयास भएपछि गाउँमा अन्यौलता छाएको छ।
त्यहाँका स्थानीय राजनीतिकर्मीहरू पनि यो विषयमा चिन्तित देखिन्छन्। उनीहरूको भनाइ छ — यो कुनै साधारण कानुनी विवाद होइन, बरु राज्यका सम्पत्तिहरूको रक्षा गर्न नसक्ने कमजोरीको नमूना हो। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोकिने हो भने अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरू पनि यसरी नै कब्जा हुने खतरा रहन्छ।
स्थानीयबासीहरू अहिले सुरूंगा नगरपालिकासँग औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्ने तयारीमा छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि नगरपालिकाले उक्त भूभागलाई सुरक्षित गरी भविष्यमा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरोस्। दहलाई पुनः प्राकृतिक स्वरूपमा संरक्षित गरिने हो भने नाव विहार, माछा पालन, बोटानिकल गार्डेन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
रामपुर क्षेत्रका एक युवाले भने, “हाम्रो गाउँमा बसाइँसराइ बढ्दो छ, कृषिमा समस्या छ। यदि यस्तो स्थानलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाइयो भने गाउँलेलाई आयको स्रोत पनि खुल्नेछ।”
यता, कृष्णदेव यादव पक्ष भने आफ्नो जग्गा वैध रूपमा खरिद गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर स्थानीयहरूले भने त्यो स्वीकार्न तयार छैनन्। “यदि त्यो साँच्चिकै वैध जमिन हो भने, उहाँ किन अदालतमा पराजित भइरहनुभएको छ” स्थानीयको प्रश्न छ । सर्वोच्च अदालतबाट अब आउने निर्णयले मात्रै उक्त दहको कानुनी हैसियत तोक्नेछ। तर, हालको अवस्थाले जनतामाझ सरकार, प्रशासन र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासको परीक्षाको घडी खडा गरेको छ।

स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चको निर्णयपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले संयुक्तरूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। जनता चाहन्छन् — “सार्वजनिक सम्पत्ति माथि बलजफ्त नहोस्, न त राज्यको कमजोरीको भरमा कसैले कब्जा जमाओस्।”
यता अदालती कानूनीका प्रकृयाहरु स्थानिय सरकारको आर्थिक सहयोग र स्थानिय अगुवाहरुको शारीरिक सहयोगबाट भईरहेको स्थानिय अगुवा चौधरीले बताए ।