फ्रान्सेली कम्पनीले पायो ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का

५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको जिम्मेवारी फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटीलाई दिने भएको छ ।

यो त्यही कम्पनी हो, जसले २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न भनी राहदानी विभागले आह्वान गरेको टेन्डरमा यसअघि पर्याप्त कागजात पेश गर्न सकेको थिएन ।

गत १९ फागुनमा दोस्रोपटक आह्वान भएको टेन्डरमा आईडीईएमआईएसहित सहभागी सबै कम्पनीले तोकिएको योग्यता पेश गर्न नसेककाले असोजको पहिलो सातामा ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

८ असोजमा विभागले तेस्रोपटक टेन्डर निकाल्दा आईडीईएमआईएसहित सात विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

आईडीईएमआईएले सबैभन्दा कम मूल्य अर्थात २ अर्ब ४८ करोड (२ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर) कबोल गरेर ई–पासपोर्टको छपाई ठेक्का हात पार्न लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार यसअघि रद्द भएको ठेक्कामा आईडीईएमआईएले ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ (२ करोड ६५ लाख ९० हजार डलर)मा कबोल गरेको थियो । सो टेन्डरमा पनि यही कम्पनी कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी थियो ।

तेस्रो टेण्डरमा यसले पहिलेकोभन्दा ६४ करोड रुपैयाँ कम रकम कबोल गरेको छ ।

कम्पनीलाई ७ दिनभित्र सम्झौताका लागि सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरिएको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘छानिएको कम्पनी सम्झौताका लागि आएन भने दोस्रो कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पासपोर्ट छपाइको काम अघि बढाउन ढिलाइ हुन्न ।’

पहिलो टेण्डर पनि रद्द

ई–पासपोर्ट छाप्न ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विभागलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअनुसार १० भदौ २०७६ मा ग्लोबल टेण्डर पनि भएको थियो, तर बोलपत्र खोल्नु एकदिन अघि २१ कात्तिकमा रद्द गरिएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापना भइहाल्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले गरेको ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको मौखिक निर्देशनमा टेण्डर रोकिएको थियो ।

लगत्तै  सञ्चार मन्त्रालयले राहदानी विभाग लगायतका निकायलाई पत्र लेख्दै मुद्रण छपाइ र त्यसका लागि आवश्यक मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्यो । तर सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा राजीनामा दिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा छ ।

त्यही कारण विभागले फेरि ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राहदानी विभागका अनुसार, अहिले साढे ४ लाख थान एमआरपी बाँकी छ । कोभिड–१९को महामारी सुरु भएपछि एमआरपी वितरण घटेको छ । पछिल्ला दिनमा भने पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ । विभागका निर्देशक पाण्डेका अनुसार अहिले दैनिक ३ सय पासपोर्ट वितरण हुँदैछ ।